वनकाे नाममा दर्ता भएको कटारीको २३ बिघा जग्गाबारे पुनः निर्णय गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडाैं / कटारी नगरपालिका–२ मा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता भएको २३ बिघा वन क्षेत्रको जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले पुनः जाँचबुझ गरी निर्णय गर्न वन कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई परमादेश दिएको छ।

२०२९ सालमा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीलगायतका नाममा दर्ता भएको उक्त विवादित जग्गाको विषयमा उच्च अदालत ओखलढुङ्गाको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले वनजङ्गलको अवस्था, दर्ताको प्रक्रिया, लालपुर्जा र निवेदकको बसोबासको आधारमा पुनः छानबिन गरी कानुनबमोजिम निर्णय गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनील पोखरेलको इजलासले २०८१ जेठ ११ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि उक्त परमादेश जारी भएको हो।

कटारी नगरपालिका–२ मा पर्ने २३ बिघा ८ कट्ठा ६ धुर जग्गा २०२९ सालमा दर्ता भएको थियो। तर, २०७३ सालमा डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणी कटारीको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले सो दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा लगत कट्टा गरेको थियो।

तर, जग्गाधनीले उच्च अदालत ओखलढुङ्गामा रिट दायर गरे पनि २०७५ असार २० मा उक्त रिट खारेज भयो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगी झण्डै ६ वर्षपछि फैसला भएको हो।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “विवादित स्थानमा जङ्गल पनि देखिन्छ, तर सोही वरपर निवेदकका घर, पसल र व्यवसाय पनि सञ्चालित छन्। त्यसैले सुनुवाइको प्रक्रिया नपुगेको र छानबिन अपूरो भएको ठहरिन्छ।”

 २०७३ सालमा बदर गरिएको सो दर्ता अगाडि २०६९ सालमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको थियो। तत्कालीन वरिष्ठ वन अधिकृत वासुदेव झाको नेतृत्वमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सो जग्गामा सयौँ वर्ष पुराना सालका रुखहरू रहेको, वन क्षेत्रको रूपमा रहेको र दर्ता गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो।

वन ऐनअनुसार वन क्षेत्रको जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ। सोही अनुसार मालपोतले निर्णय लिएको भए पनि सर्वोच्चले कानुनी प्रक्रिया र पक्षहरूलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिएको भन्दै पुनः निर्णयको आदेश दिएको हो।

सिद्धिचरण लोकमार्ग (मिर्चैया–ओखलढुङ्गा) छेउमै पर्ने यो जग्गाको बजार मूल्य हालको दरमा प्रति बिघा दुई करोडभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ। भू-माफिया र सरकारी निकायको मिलोमतोमा वन क्षेत्रको नाममा व्यक्तिको स्वामित्व कायम गरिएको आरोपहरू यसअघि विभिन्न निकायमा उठ्दै आएका थिए।

अब यो फैसला कार्यान्वयन गर्न मालपोत र वन कार्यालयलाई पुनः प्रमाण र साक्ष्यसहित विस्तृत छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने छ । ( समाचार साभार – नेपाल आज अनलाईन )